Truecaller ने लांच किया यह नया ऐप

Truecaller ने अपने यूजरों के लिए एक नए ऐप को लांच किया है जो कि यूजर्स की पर्सनल सेफ्टी के लिए है। Truecaller के इस ऐप का नाम Guardians है। इस ऐप के माध्यम से यूजर्स अपनों पर पल-पल की नजर रख सकेंगे। सीधा और आसान शब्दों में कहें तो ऐप के माध्यम से आपने किसी को अपनी लोकेशन शेयर की तो वह आपकी लोकेशन पर लाइव नजर रख सकेगा। अगर कहें कि यह ऐप इमरजेंसी ...


अपर्णा पुरोहित

प्राइम वीडियो की अपर्णा पुरोहित की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मार्च को सुनवाई

ओटीटी प्लेटफॉर्म एमाजोन प्राइम वीडियो की ऑरिजिनल कंटेंट हेड (इंडिया) अपर्णा पुरोहित की जमानत याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने कल (5 मार्च) के लिए टाल दिया है। बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। अपर्णा पुरोहित की जमानत याचिका को अभी पीछे ही इलाहबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था जिसे अब अपर्णा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ...


Prime Video allows sharing clips from iPhone, iPad

प्राइम वीडियो को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस तेलुगू फिल्म को हटाने का दिया आदेश

ओटीटी प्लेटफॉर्म एमाजोन प्राइम वीडियो की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्राइम वीडियो अपनी वेब सीरीज तांडव को लेकर के विवादों में था ही अब खबर है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्राइम वीडियो को तेलुगू फिल्म 'वी' को प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। प्राइम वीडियो पर उपलब्ध तेलुगू फिल्म 'वी' के मेकर्स पर आरोप लगा है कि उन्होंने अभिनेत्री...


सुप्रीम कोर्ट

कंगना रनौत मामले में जावेद अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की केविएट याचिका

बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने कंगना रनौत मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दायर की है। बता दें कि जावेद अख्तर ने यह याचिका कंगना और उनकी बहन द्वारा मुंबई में चल रहे तीनों मामलों को हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका के संबंध में दायर की है। कंगना और उनकी बहन ने पीछे ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाय...


Digital Media

States, UTs can’t administer new digital norms: MIB

The central government has told all states and union territories that the power to administer the new rules on digital media publications has not been delegated to them, a day after the Union government overturned a Manipur district magistrate's order issued under the recently implemented guidelines. In an office memorandum, the Ministry of  ...