ओटीटी-प्लेटफॉर्म को लेकर के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर निगरानी रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, एमाजोन प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पर निगरानी रखी जा रही है।

आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर के उनको कई शिकायतें प्राप्त हुई है। उन शिकायतों पर गौर करने के बाद ही इस साल ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर निगरानी के लिए नया नियम लेकर आया गया। इस नए नियम में यह प्रावधान है कि सरकार आपत्तिजनक कंटेंट को प्रतिबंधित कर सके। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की गयी थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को रेगुलेट किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता की दलील पर ओटीटी-प्लेटफॉर्म के कंटेंट को नियंत्रित करने के मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई होली के बाद करेगा।

आपको बता दें कि, अभी पीछे ही सुप्रीम कोर्ट ने एमाजोन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव से जुड़े हुए एक मामले पर सुनवाई करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आये सरकार के नए नियम ओटीटी पर नियंत्रण के लिए नाकाफी बता दिया था।