MIB - Indian Broadcasting World

MIB says no deadline for national b’cast policy formulation

While admitting that consultations are underway to formulate a national broadcast policy in India to further empower the broadcast sector, the government has said there’s no time frame to firm up the National Broadcast Policy, which has “multi-dimensional implications”.

Javadekar says Budget ‘forward looking’; MIB budgetary support Rs. 4071 cr.

New Delhi, 02-02-2021, IBW Team

Minister for Information and Broadcasting Prakash Javadekar has termed the Union Budget 2021-22 a “forward looking” one.

Incid...

एमआईबी ने डिश टीवी को 4164.05 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने डीटीएच सेवा प्रदान करने वाली कंपनी डिश टीवी को 4164.05 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट की ख़बरों को आधार माने तो नोटिस में लाइसेंस फीस और ब्याज की बात की गयी है। कंपनी का कहना है कि सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 24 दिसंबर को भेजे पात्र में उसे

सभी कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के लिए एमआईबी ने जारी की यह एडवाइजरी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी एमआईबी ने सभी कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो एक दिसंबर से रेगुलर इंटरवल में फिट इंडिया मूवमेंट पर मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेंगे।
इसको लेकर के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी वेबसा...

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आए ऑनलाइन कंटेंट

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रण में आया डिजिटल मीडिया ! केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत अब ऑनलाइन फिल्मों, ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रमों और ऑनलाइन समाचार के कंटेंट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रण में आएंगे!
आपको बता...

टेलीविज़न रेटिंग की समीक्षा को लेकर के एमआईबी ने कमेटी का गठन किया

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों के लिए जारी गाइडलाइन्स की समीक्षा के लिए कमेटी के गठन का फैसला लिया है !
इसको लेकर के मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर प्रेस रिलीज़ को भी जारी किया है ! जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिशानिर्देशों के संचालन के आधार पर

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Quote-UnQuote

“This initiative will empower subscribers to pay online and subscribe to the channels they want to watch and get it activated on their TV sets in real-time without any delay. Without needing to undertake any software development, LMOs can approach Mobiezy for their pre-built and pre-integrated solution that uses NXTDigital’s news APIs and can be up and running with their own mobile apps within just a few days.”

RU Ediriwira, Group CTO, NXTDigital Limited

“With the launch of Partnership for Growth 3.0 we intend to expand our network with 40 new NXTHUBs, each offering up to 650 live TV channels and broadband. Our efforts are focused on harnessing the convergence of technologies, developing robust apps and creating new business models that will help the overall ecosystem, delivering the best experience to our subscribers. We hope to achieve a stronger foothold in the rural regions of the country and grow our subscriber base.”

N.K. Rouse, COO, NXT Digital Ltd

“One of the key principles of the Hinduja Group is ‘Partnership for Growth’. After 2.0 saw the launch of HITS to connect LMOs in even the most remote locations through the only satellite-based cable TV platform in India; 3.0 focuses not just on strengthening the overall ecosystem we have built, but harnessing the convergence of technologies – to be delivered through a national network of NXTHUBs. Video and broadband are only the beginning of the digital highway of services that we have developed for roll-out backed by a robust suite of innovative apps developed by service providers exclusively for our LMOs and subscribers.”

Vynsley Fernandes, MD & CEO, NXTDigital Limited

“Wireline broadband is becoming ever more important not only in connecting homes across the country but also small to large enterprises-to the digital economy. The NXTHUBs will be the perfect point-of-presence to offer broadband services to cater to these consumer needs.”

Yugal Kishore Sharma CEO, ONEOTT Intertainment Limited

Amazing and grim battle for survival. Guess it will end up in Supreme Court. All that NCLT asked Zee to do was to file a reply to Invesco petition for a EGM. Now this is getting too serious. So far Invesco has been hammered for demanding an EGM. What is Zee upto? Ofcourse my lawyer community knows better!