फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के विवाद अभी जारी है। बता दें कि व्हाट्सऐप ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में लागू कर दी है। व्हाट्सऐप की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और व्हाट्सएप से जवाब मांगा था। अब मीडिया रिपोर्ट में आ रही ख़बरों को आधार माने तो सरकार ने व्हाट्सऐप से कहा है कि अगर व्हाट्सऐप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से 18 मई को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता, डाटा सुरक्षा के अधिकार को खत्म करने वाली है। पत्र में कहा गया है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्यूनिकेशन के लिए प्रमुख रूप से व्हाट्सऐप पर निर्भर हैं। व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी को लागू करके कंपनी ने गैर-जिम्मेदार होने का प्रमाण दिया है।

आपको बता दें कि व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो गयी है। व्हाट्सऐप का कहना है कि यूजर्स अगर प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते है तो यूजर्स के अकाउंट को तो डिलीट नहीं किया जाएगा, लेकिन धीरे – धीरे यूजर्स व्हाट्सऐप के फीचर को उपयोग नहीं कर पाएंगे।