Cable operators depend on SC to lend a helping hand against battle with MSOs

सैकड़ों करोड़ दिल्ली मनोरंजनकर वसूली मामला सुप्रीम कोर्ट में…

सैकड़ों करोड़ मनोरंजनकर वसूली का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय होते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है, जिसकी ताजी तारीख 21 फरवरी 2022 थी, जिसमें दिल्ली सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि मार्च में अगली सुनवाई हो सकती है। मामला दिल्ली सरकार के राजस्व से सम्बंधित है और बहुत बड़ी राशि की वसूली का मामला है इसलिए सरकारी पक्ष...


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केबल टीवी को ब्राॅडकास्ट ना मानने का कारण

-By Dr.A.k. Rastogi
भारत में ब्रॉडकास्टिंग बिल क्यों नही लाया जा सका यह तो सरकार के लिए गम्भीर चिंतन का विषय होना चाहिए लेकिन केबल टीवी को ब्राॅडकास्टर का दर्जा ना दिए जाने का यह एक बढ़ा कारण है क्योकि ब्राॅडकास्ट एक्ट ना होने के कारण ब्राॅडकास्ट रेग्यूलेट अथाॅरिटी भी नहीं बनाई जा सकी इसीलिए ट्राई ही केबल टीवी को भी देखती है। ट्राई अर्थ...